देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एवं प्री-SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के विरोध में सोमवार को देहरादून में विभिन्न सामाजिक, महिला, छात्र एवं जन संगठनों ने नागरिक मार्च निकाला।
उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च में अग्रगामी छात्र नौजवान सभा, स्त्री मुक्ति लीग संगठन, BGVS, जनवादी महिला संगठन, जन संवाद, AIDSO, एस॰एफ॰आई, महिला एकता केंद्र, इप्टा एवं अन्य जन संगठनों के प्रतिनिधियों और नागरिकों ने भाग लिया। विभिन्न चुनावी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मार्च में शामिल हुए।
मार्च गांधी पार्क से शुरू होकर सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के कार्यालय की ओर बढ़ा। लेकिन सचिवालय के निकट तैनात भारी पुलिस बल ने मार्च को रोक दिया। आयोजकों के अनुसार, इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का-मुक्की एवं हाथापाई हुई। पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को धकेलते हुए बसों तक पहुँचाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के चलते आंदोलनकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन नहीं सौंप सके। हिरासत में लिए गए प्रमुख लोगों में कमला पंत, निर्मला बिष्ट और डॉ. रवि चोपड़ा शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना इसके इस्तेमाल की पहली शर्त है। पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक एवं पारदर्शी बनाना होना चाहिए, न कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाना। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में प्री-SIR एवं SIR के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से नागरिकों के मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
प्रस्तावित ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि प्री-SIR और SIR के दौरान उत्तराखंड में लगभग 17.05 लाख नाम हटाए गए, जबकि करीब 4.01 लाख नाम जोड़े गए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में नामों की संख्या में आई इस बड़ी कमी पर संगठनों ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि नाम हटाने से पहले मतदाताओं से संपर्क, पात्रता का सत्यापन और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए क्या कदम उठाए गए।
वक्ताओं ने कहा कि अनुपस्थिति, स्थान परिवर्तन की आशंका या सत्यापन में कठिनाई मात्र के आधार पर उचित जांच एवं निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने गलत तरीके से हटाए गए नामों की बहाली तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2026 की SIR प्रक्रिया रद्द करना तथा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त मतदाता सूची को आधार बनाकर नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करना शामिल था। उन्होंने कहा कि पारदर्शी सत्यापन और उचित प्रक्रिया के बिना किसी नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
प्रस्तावित ज्ञापन में प्री-SIR के दौरान हटाए गए नामों की स्वतंत्र जांच, नाम हटाने से पूर्व सूचना एवं सुनवाई, सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में बूथ-स्तरीय शिकायत निवारण शिविर तथा मतदाता सूची के स्वतंत्र ऑडिट की मांग भी शामिल थी। संगठनों ने शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत देने पर भी जोर दिया।
जनसंगठनों के साथ विभिन्न चुनावी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी मार्च में भाग लिया। आंदोलनकारियों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि नागरिकों के मताधिकार से जुड़े सवालों पर निर्वाचन अधिकारियों को जवाब देना चाहिए और शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। मार्च के दौरान आंदोलनकारियों को ज्ञापन सौंपने का अवसर नहीं मिला और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। संगठनों ने मताधिकार की रक्षा, हटाए गए नामों की बहाली और वर्ष 2026 की SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग दोहराई।
प्रदर्शन में उत्तराखंड इंसानियत मंच, उत्तराखंड महिला मंच, अग्रगामी छात्र नौजवान सभा, स्त्री मुक्ति लीग संगठन, BGVS, जनवादी महिला संगठन, जन संवाद, AIDSO, एस॰एफ॰आई, महिला एकता केंद्र, इप्टा एवं अन्य जन संगठन शामिल हुए।
