देहरादून। आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की इस साल की आखिरी बैठक विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में हुई। जिसमें इन 26 फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट की बैठक में महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश देने, अतिथि शिक्षकों को गृह जनपद में नियुक्ति को वरीयता, आयुष विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का एकीकरण, नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोले जाने को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में संशोधन किया गया। अब लाभार्थियों के खाते में पैसा जायेगा। हर जिले डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास कमेटी) का गठन होगा। सीएसआर से बदरीनाथ निविदा औचित्यपूर्ण दरों को निर्धारण के लिए कमेटी गठित होगी। केदारनाथ में भवन निर्माण के मानकों में शिथिलता दी गई। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग में संशोधन को मंजूरी दी गई। नर्सेज सेवा संवर्ग में वर्षवार नियुक्ति को मंजूरी के साथ ही होटल सवॉय में हेली पेड बनाने का निर्णय किया गया। ऊधमसिंह नगर के सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाने और
टिहरी नगर में विस्थापितों के अतिरिक्त अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बाजपुर चीनी मिल में मृतकों के मामले में चल रहे आंदोलन की मुख्य सचिव से  विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक मं एलटी भर्ती में 25 प्रतिशत पद बढ़ाने की सीएस को रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। हॉस्पिटल में ओपीडी सरचार्ज पर  रोक लगाने का निर्णय लिया गया। पुलिस ग्रेड पे के मामले पर सीएम अंतिम निर्णय लेंगे। विधवा व वृद्धा पेंशन को 1200 से बढ़ा कर 1400 रुपये किया गया।
मनरेगा हड़ताल को छुट्टी में एडजेस्ट किया गया और
योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स से रखे जाने को मंजूरी दी गई।