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यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले पर बोले सीएम धामी – भ्रष्टाचारियों को पकड़ना पहली प्राथमिकता

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) में हुए पेपर लीक मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की पीठ थपथपाते हुए इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बताया है। हालांकि मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।धामी ने कहा कि अभी और भी कई शिकायतें…

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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) में हुए पेपर लीक मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की पीठ थपथपाते हुए इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बताया है। हालांकि मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।
धामी ने कहा कि अभी और भी कई शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है। सरकार पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होकर काम कर रही है। वहीं आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को यहीं पर रोक दिया है। अब जब जांच पूरी होगी तो उसके बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ आगे हो पाएगा.
गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में 4 और 5 दिसंबर को आयोजित कराई गई ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में 916 पदों पदों के लिए तकरीबन 1 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा का रिजल्ट भी आउट हो गया था। जिसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई में पुलिस से पता लगा है कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक किया गया।

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जिसके बाद परीक्षा में पास हुए सभी 916 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। आयोग का इस मामले में कहना है कि जब तक जांच चलेगी, तब तक इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। जैसे ही मामला खुल जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आवेदन करने वाला हर एक अभ्यर्थी इस वक्त यूकेएसएसएससी से जुड़ी अपडेट को लेकर चिंतित है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 4 और 5 दिसंबर को ग्रेजुएट लेवल के 916 पदों के लिए कराई गई परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूकेएसएसएससी के साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए काम करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी आरएमएस टेक्नोसोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंप्यूटर ऑपरेटर जय जीत दास का नाम सामने आया है। इसके बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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