देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पुलिस को 65.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह राशि राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) 2024-25 के तहत दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत 28.09 करोड़ रुपए से 156 आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।
जबकि 37.29 करोड़ रुपए से छह पुलिस थानों और 14 चौकियों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया जाना है। इन निर्माण परियोजनाओं से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य करने का माहौल मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और मनोबल बढ़ेगा।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और उत्तराखंड शासन द्वारा प्रस्तुत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के कारण केंद्र सरकार ने इस धनराशि को स्वीकृति दी। डीजीपी अभिनव ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस मुख्यालय की सक्रिय भूमिका और समन्वय के परिणामस्वरूप इन महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे निश्चित रूप से राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले भवनों से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सकारात्मक प्रभाव जनहित में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।
