• वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कुल ऋण क्षमता 28,528 करोड़ रुपए का अनुमान

देहरादून। आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित ‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार’ में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। प्रदेश के विकास में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सड़कों, भण्डारण व्यवस्था, पेयजल, सिंचाई आदि में सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मजबूत करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका सृजन कर महिला सशक्तिकरण में भी नाबार्ड का योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि हमने बोधिसत्व विचार श्रृंखला जारी की है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। प्राप्त सुझावों का संकलन किया जा रहा है। साथ ही सभी विभागों से अगले 10 वर्षों का रोडमैप भी लिया जा रहा है। इसके आधार पर राज्य के विकास की रूपरेखा बनाई जाएगी। हमारी विकास नीति का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
पुष्कर ने कहा कि छोटे किसानों और आम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। खेती, बागवानी, उद्योगों में नवाचार की जरूरत है। नई तकनीक को अपनाना होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेज का समावेश करना है। होम स्टे इसी प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे एक ओर हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर देश विदेश के लोग उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। होमस्टे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय का अच्छा उदाहरण है। योजनाएं बहुत सारी हैं। परंतु इसका आउटकम तभी मिलेगा जबकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी इनकी पूरी जानकारी हो।  

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक अरुण प्रताप दास ने कहा कि नाबार्ड, ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के अपने जनादेश के अनुरूप कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सहभागी और परामर्श दृष्टिकोण अपनाकर हर साल देश के प्रत्येक जिले के लिए संभावित लिंक्ड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) तैयार करता है। पीएलपी राज्य के प्रत्येक जिले के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कृषि, संबद्ध और अन्य क्षेत्रों में ऋण क्षमता का अनुमान प्रदान करती है। ये अनुमान जिला स्तर पर अग्रणी बैंकों और राज्य स्तर पर एसएलबीसी के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में भी काम करते हैं। स्टेट फोकस पेपर, पीएलपी के परिणामों की परिणति है, जिसमें सभी जिलों की संभावनाओं और अनुमानों को समग्र रूप से राज्य के लिए एक समेकित दस्तावेज में शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य फोकस पेपर में उत्तराखंड में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कुल ऋण क्षमता 28,528 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष के क्रेडिट योजना की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्टेट फोकस पेपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विभिन्न नीतिगत पहलों का भी संश्लेषण करता है।

यह दस्तावेज 2022-23 के लिए नीतिगत पहल और बजट परिव्यय की प्राथमिकता के लिए राज्य सरकार के लिए मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं, बैंकों व विभागों को सम्मानित किया गया।  इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डा. धन सिंह रावत, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक राजेश कुमार, भरसार विवि के वीसी प्रो. अजीत कुमार कर्नाटक उपस्थित थे।