CM धामी ने सदन में पेश किया बजट: गरीब, युवा, किसान पर है फोकस

गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 11 हजार 703.12 करोड रुपए का बजट सदन में पेश किया।

युवाओं पर किया है खास फोकस

बजट में ग्रामीण विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वरोजगार योजनाओं को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है।

विभागवार बजट प्रावधान

माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 542.84 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग के लिए 146.30 करोड़
तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 98.50 करोड़
खेल विभाग के लिए 69.94 करोड़ रुपए
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 195.46 करोड़
पेयजल विभाग 1827.91 करोड़
आवास विभाग 291 करोड़
शहरी विकास विभाग 1401.85 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग 1642.20 करोड़
ऊर्जा विभाग 1609.43 करोड़
लोक निर्माण विभाग 2501.91 करोड़

उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया जेंडर बजट
उत्तराखंड सरकार ने 2026 -27 सत्र में जेंडर बजट को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधान था। जो इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 4252.50 करोड़, पूंजीगत मद में 195 करोड़ का प्रावधान किया गया।

किसानों के लिए उत्तराखंड बजट में क्या-क्या है?

ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए
आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए
हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए
मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़ रुपए
दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 32.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री टाज्य कृषि विकास योजनांतर्गत 20.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए
मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़ रुपए
स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 05.75 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री दाज्य कृषि विकास योजना 20.00 करोड़ रुपए
किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़ रुपए
गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़ रुपए