देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली माफ करने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उस से दोगुनी वसूली की जाएगी।

इन प्रस्तावों पर लगी मोहर…

• विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन।
• इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी। महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है।
• खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी।
• निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे। विभाग को नीति बनाने के दिए गए है निर्देश।
• ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी।
• उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया।
• उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी।
• परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी। लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट।
• राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान किया गया यूजर चार्जेच।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी।
• उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित।
• रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
• मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी। इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा।
• उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ, ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी।