देहरादून। भारत सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता नामक योजना के तहत देश के 23 राज्यों के 40 पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3 हजार 295 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। जिसमें ऋषिकेश भी शामिल है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।

दरअसल, राफ्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला मौजूदा बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राफ्टिंग के शुरुआती स्थलों जैसे ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव और कौडि्याला और समापन स्थलों जैसे नीम बीच, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला सहित यहां अभी राफ्टिंग के रोमांच की बुकिंग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई है।

शौचालय और कपड़े बदलने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था जैसी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही सुरक्षा प्रावधानों में कमी और ऋषिकेश-तपोवन-शिवपुरी कॉरिडोर पर यातायात से होने वाली भीड़ भी इसमें शामिल है। राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का उद्देश्य ऋषिकेश के राफ्टिंग पर्यटन में बुनियाद ढांचे की चुनौतियों से निपटना और कमियों को दूर करना है। इसके अलावा पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के ईको सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1500 लोगों को नौकरियां मिलने का भी अनुमान है।

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योजना के लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और इसे लागू भी राज्य सरकार ही करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। योजना के लिए 66% धनराशि राज्यों को जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए दो वर्षों की समयसीमा तय की।