देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों की जांच का फैसला लिया गया है। सीएम ऑफिस की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद सरकार के स्तर पर सभी जिलों में मदरसों की गहराई से जांच कराए जाने कराए जाने का निर्णय लिया गया। जांच में अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान, उनकी फंडिंग के सोर्स आदि का पता किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महीने भर में मदरसों की जांच की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है।

आईजी व पुलिस प्रवक्ता उत्तराखंड डॉ. नीलेश आंनद भरणे ने बताया कि प्रदेशभर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। इसमें सभी विभाग मिलकर मदरसों की जांच करेंगे। समिति में पुलिस से लेकर सभी विभागों को शामिल किया गया हैं। समिति सभी मदरसों की जांच कर एक महीने में इसकी रिपोर्ट सौंपेगी।

हरिद्वार जिले में 30 मदरसों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायतें मिली थी। जिसके बाद जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें कई मदरसें काफी समय से बंद पड़े हुए थे। ऐसे मदरसों की भी मान्यता रद्द की जाएगी। इन मदरसों में अवैध गतिविधियों और वित्तिय अनियमितता के मामले भी सामने आए हैं।