रुद्रपुर/देहरादून। महिलाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से रुद्रपुर गांधी मैदान में राष्ट्रीय सरस मेला-2021 का आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को किया। सरस मेले में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और बाज़ार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न स्टालों में पहाड़ी उत्पाद, पहाड़ी सब्जियां, फल, मसाले, जूस, मूज घास के बने उत्पाद, नैनीताल, बागेश्वर, मुनस्यारी आदि जनपदों से पहाड़ी मसालों के स्टाल लगाए गए हैं।इसके अलावा कुमाउंनी पोशाक, गर्म कपड़े, वेस्ट मैटेरियल से तैयार उत्पाद, तराई की बार्बी डाल आदि उत्पाद सज गए हैं। मेले में ऊधमसिंह नगर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के स्टाल के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश, कोलकाता, गुजरात, बिहार राज्य से आई महिलाओं ने भी स्टॉल लगाए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण किया।

सरस मेले में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में आये हुए 147 स्वयं सहायता समूहों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 119 करोड का पैकेज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हुनरमंद महिला समूहों के लिए दिया गया है। इसके साथ ही जनपद ऊधमसिंह नगर के 15 क्लस्टर समूहों को 05 लाख रूपये प्रति क्लस्टर के रूप में 90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, क्लस्टरों से जुड़ी बहनों के हित के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल मे समूहों का कच्चा माल बेकार हुआ या उत्पादित सामान बिक नही पाया था, उनका ब्याज देने का काम भी किया है। विभिन्न समूहों की महिलाए अच्छी कारीगरी कर, विश्व स्तरीय उत्पाद बना रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की बहने अन्य महिलाओं को समूह से जोड़ते हुए आजीविका से जोड़ती हैं तथा मेहनत व लगन से काम करती हैं। यह सराहनीय प्रयास है।

उन्होंने कहा कि आर्थिकीय वृद्धि हेतु मेहनत से काम करने वाली बहनों के साथ सरकार खड़ी है। समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा विभिन्न विभागों में रिक्त 12 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उन्होंने कहा कि कुल रिक्त 24000 पदों के भर जाने मात्र से बेरोजगारी दूर नही होगी, रोजगार एंव स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन रोजगारपरक योजनाएं चलाई जा रही हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में सब्जिडी राशि 15 से बढाकर 25 लाख की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं तो धनराशि की कोई कमी नहीं है। स्वरोज़गार एंव राज्य के आर्थिकीय संसाधनों में वृद्धि हेतु शीघ्रता से ऋण मुहैया कराने के निर्देश बैंकों को दिए गए है कि उन्होने कहा ऋण हेतु बैंक मे आने वाली परेशानियों को देखते हुए बैंको को निर्देश दिये है स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर 15 दिसम्बर तक सभी आवेदनों की स्कू्रटनी कर बैंक ऋण उपलब्ध कराये। रोजगार मेलों के माध्यम से एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं देते हुए शीघ्रता से लोन स्वीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। स्वरोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में ऋण स्वीकृति हेतु 4 माह में 4 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं तथा बैंकों के लिए 15 दिसम्बर की डेड लाइन निर्धारित की है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होने लोकल फॉर वॉकल का मंत्र दिया है जिसके अन्तर्गत प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले, उनके उत्पादों को बाजार मिले। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखण्ड की विशेष चिंता रहती है, उत्तराखण्ड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें दो एम्स है ताकि लोगो एम्स की तरह सारी चिकित्सा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से टनकपुर से बागेश्वर रेल लाईन की मंजूरी मिल गई है साथ ही तराई-भावर की लाइफलाइन जमरानी बांध परियोजना की भी मंजूरी मिल चुकी है। महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए है उन्हे वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 3000 रू प्रतिमाह भरण-पोषण हेतु भत्ता तथा शिक्षा का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। नवजात बच्चों की माताओं को जरूरी सामान की महालक्ष्मी किट दी जा रही है। स्वास्थ के क्षेत्र मे आयुष्मान भारत योजना जिन गरीबों के पास संसाधन नही है उनकी बीमारी में 05 लाख तक स्वास्थ खर्च सरकार द्वारा किया जायेगा। उन्होने बताया हमारी सरकार ने गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 355 रू प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रू प्रति कुन्तल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। हमारी सरकार ने 500 से अधिक फैसले लिए है, जिनका शासनादेश भी जारी हो चुका है। उन्होने कहा वर्ष 2025 तक जब हम उत्तराखण्ड की रजत जयंती मना रहे होंगे उस वक्त उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, ये हमारा लक्ष्य है इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

इस अवसर पर जनपद प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, अध्यक्ष वन विकास निगम सुरेश परिहार, सचिव अमित नेगी, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर, सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।