देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बता दें उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किया जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है, साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाले पेंशन में भी बढ़ोतरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हज़ार का पेंशन मिलती थी तो वहीं, इसे बढ़ाकर 60 हज़ार कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल 3000 पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोतरी की जाती थी। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाला पेट्रोल के पैसे में भी बढ़ोतरी की गई है।

वनाग्रि रोकने के लिए गठित समिति को 30 हजार रुपए मिलेंगे

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है। वन अग्नि के रोकथाम के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हज़ार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है। सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

बजट प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। वन अग्नि सत्र शुरू हो रहा है जिसको देखते हुए वन अग्नि की रोकथाम के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाने पर मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट में ये फैसले भी लिए गए

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है. सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था। लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है।