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उत्‍तराखंड : अब ऑनलाइन दर्ज होंगी एफआईआर, नहीं काटने पड़ेंगे थानों के चक्कर

देहरादून। पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिये प्रदेशवासियों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। पहले वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी।इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय…

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देहरादून। पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिये प्रदेशवासियों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। पहले वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी।
इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मौके पर धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। ई-एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी। उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाये जाने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलोजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। धामी ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिये जरूरी प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाए। बैठक में बताया गया कि ई-एफआईआर के लिये अभी अधिसूचना जारी की जानी है।
शुरुआत में इसमें वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाइल व वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा। ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी ई-एफआईआर की जाएगी, वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी। शिकायत करने वाले को इसकी पावती मिल जाएगी। यहां इसका परीक्षण कर संबंधित थाने में आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित की जाएगी। ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाइल एप से भी जोड़ा जाएगा।  
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, एडीजी वी मुरूगेशन, आईजी बिमला गुंज्याल, अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल सहित गृह व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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