देहरादून। सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों को लेकर आज मंगलवार को कांग्रेस ने राज्य सचिवालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी व प्रदर्शन किया और धरना दिया। कड़ी धूप में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा भी धरने पर बैठे। इस मौके पर गोदियाल ने नियुक्तियों में घोटाले का आरोप लगाया और सहकारिता मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार की खून-पसीने की कमाई डकारी जा रही है। राज्य कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोलकर रख दी है।उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी को-आपरेटिव बैंक में रिक्त पदों पर हुई भर्ती में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की नीयत से चयन परीक्षा उत्तराखंड के किसी स्थान पर कराने की बजाय नोएडा में आयोजित कर स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के हक को मारा गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी पदों के चयन में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि पिछली सरकार में उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से अपने फैसले में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री के मामले में सीबीआई और पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का वक्त दिया था। सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस की कलई खुल चुकी थी। यह सिद्ध हो चुका था कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है।
उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति का दंभ भरने वाली सरकार की नाक के नीचे कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग महा घोटाले का मामला जनता के सामने है।को-ऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले सहित कोरोना महामारी में मेडिकल सामग्री, दवाई, वैक्सीन खरीद और टेस्टिंग सहित सभी मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
करन माहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार की ओर से हर स्तर पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया गया है। चाहे एनआरएचएम घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, सिडकुल घोटाला या को-ऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियों में हुए घोटाले। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। लोकायुक्त बिल को लटकाए रखना भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कलई पहले ही खोल चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ हुए अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी।
धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक मनोज रावत, महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी, नवीन जोशी, गोदावरी थापली, पीके अग्रवाल, उपाध्यक्ष पूरण सिंह रावत, वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. आरपी रतूड़ी, प्रवक्ता गरिमा दसौनी, राजेश चमोली, गौरव चैधरी, जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा, मनीष नागपाल, सुशील राठी, पप्पू पोखरियाल, आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा, श्याम सिंह चौहान, राकेश नेगी, लक्ष्मी अग्रवाल, कै. बलवीर सिंह रावत, बसी जैदी, अमरजीत सिंह, मोहन काला, राजकुमार जायसवाल, विशाल मौर्य, प्रशांत खंडूड़ी, कमलेश रमन, पुष्पा पंवार, बब्बन सती, अभिनव थापर, रेणु नेगी, नरेशानन्द नौटियाल, दिवाकर चमोली, शिशुपाल बिष्ट, सतीश पंत, सोनू हसन, देवेंद्र सती आदि शामिल रहे।