देहरादून। केदारनाथ की तरह बदरीनाथ धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं के अनुसार विकसित किया जाएगा। केदारनाथ की तर्ज पर बदरीनाथ धाम को भी संवारने की कवायद शुरू हो गई है। बदरीनाथ महायोजना का प्लान तैयार हो गया है। बद्रीनाथ धाम में सौंदर्यीकरण के साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश सरकार ने बदरीनाथ धाम को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। अब इसी के अनुरूप धाम को संवारने की कसरत शुरू की गई है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभिन्न कंपनियों से सीएसआर मद में धनराशि जुटाई गई। सीएसआर (कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) मद से धाम में प्रथम चरण में स्वीकृत 270 करोड़ की लागत वाले 14 कार्यों के लिए निविदा डालने वाली कंपनी से अनुबंध करने को धामी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी भी मिल गई है।इस कड़ी में प्रथम चरण में धाम में रिवर व लेक फ्रंट डेवलपमेंट, वन-वे सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, अराइवल प्लाजा जैसे 14 कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई। इन कार्यों के लिए एक निविदा प्राप्त हुई थी। संबंधित कंपनी से औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति के संबंध में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। चर्चा के बाद कैबिनेट ने इसकी अनुमति दे दी।पर्यटन गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने और नए पर्यटक स्थलों के विकास के मद्देनजर कैबिनेट ने सभी जिलों में जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) के गठन को मंजूरी दी है। पूर्व में क्षेत्र विशेष के लिए समितियां गठित होती थीं, लेकिन अब सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में डीटीडीसी गठित होंगी। इस समिति को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। डीएम के पास उपलब्ध रिवाल्विंग फंड से समिति विभिन्न कार्यों पर खर्च कर सकेगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यह राशि उपलब्ध कराएगी। समिति का दायित्व नए पर्यटक स्थलों की पहचान, वहां ढांचागत विकास के लिए प्रयास, वर्तमान पर्यटक बुनियादी ढांचे की निगरानी व रखरखाव जैसे कार्य होंगे। साथ ही जिले में पर्यटन विकास योजनाओं के लिए भूखंडों की पहचान व अधिग्रहण, पर्यटन भूमि बैंक का चिह्नीकरण भी समिति करेगी।