देहरादून। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी तैयारी को धार देने में जुटी हुई हैं। माना जा रहा है कि अगले महीने की शुरूआत में राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। लिहाजा राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी को परखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम दो दिनी उत्तराखंड दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में टीम देहरादून पहुंच गई है। चुनाव आयोग राज्य के सियासी दलों से मुलाकात कर रहा है। वहीं राज्य की मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में शुरुआती चरण में विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया है।

सियासी दलों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। लिहाजा राज्य में चुनाव जल्द कराए जाएं। इसके अलावा सियासी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने और चुनाव प्रचार के लिए तय किए गए पांच लोगों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की हैमुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में टीएम राज्य के दौरे पर हैं और वह विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव ले रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने बीएसपी सहित अन्य पंजीकृत दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने आयोग को कोविड की नई गाइडलाइन का इंतजार करने का सुझाव दिया है।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वमंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव शुरुआती दौर के साथ ही एक ही चरण में कराने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली के मुताबिक पार्टी ने पिछले चार चुनावों के समान ही चुनाव कार्यक्रम रखने का सुझाव दिया है, साथ ही मौसम का आंकलन भी करने को कहा है। वहीं कांग्रेस ने वीवीपीएट मशीन के इस्तेमाल के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर मतदान की जानकारी भी गांव-गांव तक पहुंचाने की मांग की है। इसी के साथ ही  वाम दलों ने एक प्रत्याशी को दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग आयोग के सामने रखी। राज्य में वाम दल के नेता सुरेंद्र सिंह सजवान और अनंत आकाश ने वामपंथी दलों की ओर से आयोग को ज्ञापन सौंपा।