देहरादून। जिले में कुल 22500 से ज्यादा वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है। परिवहन सचिव के निर्देश पर सभी परिवहन कार्यालयों में बकाया राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। टैक्स के बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए आरटीओ ने टैक्स का भुगतान न करने वाले 2100 बड़े बकायेदार वाहन स्वामियों की सूची जारी की है। इस सूची में 200 बड़े बकायेदार शामिल हैं। इनमें 2300 वाहन चालकों की सूची राजस्व टीम के माध्यम से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित की गई है। इसके अलावा पांच हजार से ज्यादा वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा कराने को कहा गया है। उन्होंने नोटिस के जरिये सभी वाहन स्वामियों को टैक्स का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
आरटीओ पठोई ने शुक्रवार को टैक्स की बकाया रिपोर्ट की समीक्षा की। इस दौरान वसूली में हो रही लापरवाही पर आरटीओ ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। दून संभाग के सभी कार्यालयों को शत प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में बड़े बकायेदारों से संपर्क कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बड़े बकायेदार जिनको कार्यालयों में पहले नोटिस जारी किए गए, उन्हें डीएम के माध्यम से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली पत्र जारी किया जा रहा है। आरटीओ ने वाहनों के टैक्स की स्थिति जांचने और आनलाइन टैक्स की पूरी पड़ताल करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि दून समेत उत्तराखंड में ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जिनमें वाहन चालक ने चेकिंग के दौरान टैक्स की ऑनलाइन रसीद तो दिखाई लेकिन वह बाद में फर्जी निकली। पुलिस ने इस मामले में गिरोह का पर्दाफाश भी किया था, लेकिन धोखाधड़ी का सिलसिला अभी भी जारी है। आरटीओ ने कहा कि परिवहन व भार वाहन बिना टैक्स चुकाए दौड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठने लगते हैं। ऐसे में चेकिंग की व्यवस्था पूरी की जाए।
200 बड़े बकायेदारों की सूची आरटीओ कार्यालय पर चस्पा की गई है। इसके अलावा 1900 बकायेदारों की सूची भी नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में 2300 वाहन स्वामियों को भू राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है, वह जुर्माने से बचने के लिए तुरंत इसे जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दी जा रही है।