देहरादून। आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि पुनर्वासित परिवारों के लिये बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है, उनकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाये।
उन्होंने कहा कि पुनर्वासित गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था जाये। इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाये। इस अवसर पर धामी ने वर्चुअल माध्यम से आठ जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों का लगातार सर्वे किया जाये। सर्वे के बाद जिन गांवों एवं परिवारों को तत्काल पुनर्वासित करने की आवश्यकता है, उसकी सूची भी जल्द उपलब्ध कराई जाये। पुनर्वासित परिवारों के लिए धनराशि दी गई है। पुनर्वासित क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
प्राकृतिक आपदा प्रभावित 83 गांवों और 1447 परिवारों को पुनर्वासित किया गया। जिसके लिए 61 करोड़ 02 लाख 35 हजार रुपये दिये गये। जिनमें से वर्ष 2017 से पहले 02 गांवों के 11 परिवारों को, वर्ष 2017 के बाद से 81 गांवों के 1436 परिवारों को पुनर्वासित किया गया। गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद के 15 गांवों के 279 परिवार, उत्तरकाशी के 05 गांवों के 205 परिवार, टिहरी के 10 गांवों के 429 परिवार एवं रुद्रप्रयाग जनपद के 10 गांवों के 136 परिवार पुनर्वासित किये गये। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ के 31 गांवों के 321 परिवार, बागेश्वर जनपद के 09 गांवों के 68 परिवार, नैनीताल जनपद के 01 गांव के 01 परिवार एवं अल्मोड़ा जनपद के 02 गांवों के 08 परिवार विस्थापित किये गये। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरूगेशन, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।