देहरादून। आज शुक्रवार को अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों ने गर्जना रैली निकालते हुए सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।
इससे नाराज समन्वय समिति से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस रैली में परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी भी शामिल हुए। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। समन्वय समिति से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कोई नई मांग नहीं है। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा चुनाव से पूर्व समन्वय समिति के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से वार्ता की थी। उस समय विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनने पर उनका समाधान शासन से कराने का आश्वासन दिया था।
उनका कहना है कि लंबित समस्याओं का समाधान करने की बजाय केंद्र सरकार की तर्ज पर डाउन ग्रेड वेतन का निर्णय बिना ठोस तथ्यों के जल्दबाजी में कैबिनेट से पारित करा लिया गया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि उनकी 20 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनकी प्रमुख मांगों में राज्य कार्मिकों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउन ग्रेड वेतन के निर्णय पर पुनर्विचार करें और इसे तत्काल वापस लिया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।