मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

कैबिनेट में ये प्रस्ताव हुए पारित

1- गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में 0.4 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी.

2-परिवहन विभाग-चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपये किसी भी बैंक में जमा होगा.

3-गौरा देवी कन्या धन योजना के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा.

4- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, अब सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जायेगा.

5-पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती. निजी लोगों को प्रोत्साहित करने की नीति पर मुहर. भूस्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर सब्सिडी 50 फीसद तक मिलेगी.

6-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई. 2035 ऐसी बसावटों को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग से। 1142 जो मानक के अनुसार नहीं हैं, उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा.

7- उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर

8-माध्यमिक शिक्षा विभाग – 559 उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा. 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार. ये अटल उत्कृष्ट से अलग है.

9- राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है. इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर. पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित.

10-पूरे प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी.

11- 1 अक्टूबर 2005 से पहले जो विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन

12- भूतत्व व खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन

13- राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में रिक्त के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए. उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन मिलेंगे.